Farmer Loan Waiver List 2026: महाराष्ट्रातील बळीराजाला कर्जबाजारीपणाच्या विळख्यातून बाहेर काढण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. शेतकऱ्यांचा ‘सातबारा कोरा’ करण्याच्या मागणीवर सकारात्मक निर्णय घेत, सरकारने कर्जमाफी प्रक्रियेला गती देण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची पुनर्रचना केली आहे. या निर्णयामुळे ३० जून २०२६ पूर्वी राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
प्रशासकीय कामात पारदर्शकता आणि वेग आणण्यासाठी १० फेब्रुवारी २०२६ च्या निर्णयानुसार समितीत अनुभवी सनदी अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे:
ही समिती केवळ कर्जमाफी न देता शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी काम करणार आहे:
शासकीय स्तरावर या कामाला युद्धपातळीवर सुरुवात झाली असून, खालील टप्प्यात ही प्रक्रिया पार पडेल:
सप्टेंबर २०२५ मधील अतिवृष्टीमुळे राज्यातील शेतीचे मोठे नुकसान झाले होते. त्यानंतर माजी आमदार बच्चू कडू यांनी पुकारलेले आंदोलन आणि राज्यातील शेतकऱ्यांची खालावलेली स्थिती लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रक्रियेला वेग देण्याचे आदेश दिले आहेत.
निष्कर्ष: माहिती तंत्रज्ञान आणि कृषी विभागाच्या समन्वयामुळे एक ‘लीक-प्रूफ’ प्रणाली तयार होत आहे. यामुळे खऱ्या गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
