Farmer Loan Waiver List 2026: महाराष्ट्रातील अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होताच, शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत सकारात्मक बातमी समोर येत आहे. राज्याच्या राजकीय वर्तुळात आणि प्रसारमाध्यमांमध्ये सध्या शेतकरी कर्जमाफीची चर्चा जोरात सुरू आहे. ६ मार्च २०२६ रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात सरकार मोठी घोषणा करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
या संभाव्य योजनेनुसार, ३ लाख रुपयांपर्यंतचे थकीत कर्ज माफ होऊ शकते, तसेच नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना १ लाख रुपयांपर्यंतचे प्रोत्साहन अनुदान मिळण्याची चिन्हे आहेत.
शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा डोंगर कमी करण्यासाठी आणि त्यांना आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी सरकार खालील मुद्द्यांवर विचार करत असल्याचे समजते:
१. ३ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी: राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या ३ लाख रुपयांपर्यंतच्या थकीत कर्जाला माफी देण्याच्या योजनेवर गांभीर्याने विचार करत आहे. २०१७ मध्ये ही मर्यादा १.५ लाख रुपये होती, ती आता दुप्पट होण्याची शक्यता आहे. यामुळे राज्यातील लाखो अल्पभूधारक आणि गरजू शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल.
२. नियमित कर्जदारांसाठी १ लाखांचे अनुदान: जे शेतकरी २०२० ते २०२५ या कालावधीत आपले कर्ज नियमितपणे फेडत आहेत, त्यांच्यासाठी प्रोत्साहन अनुदानाची रक्कम ५० हजार रुपयांवरून वाढवून १ लाख रुपये केली जाण्याची शक्यता आहे. प्रामाणिकपणे कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे ठरेल.
३. नवीन पीक कर्जाची उपलब्धता: ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ होईल, त्यांना आगामी खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी बँकांकडून तातडीने नवीन पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले जाऊ शकतात.
सहकार विभागाच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात सुमारे २४ लाख ७३ हजार शेतकरी थकीतदार आहेत. त्यांच्यावर एकूण ३५,४७७ कोटी रुपयांच्या आसपास थकीत कर्ज आहे. ही आकडेवारी पाहता, सरकारने कर्जमाफीचा निर्णय घेतल्यास राज्याच्या कृषी क्षेत्राला मोठी नवसंजीवनी मिळेल.
मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस ६ मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करतील. या अर्थसंकल्पाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे. सहकार विभागातील सूत्रांनुसार, या अधिवेशनात कर्जमाफीची अधिकृत घोषणा होण्याची दाट शक्यता आहे. शेतकरी संघटनांकडूनही थकीत कर्जाचा प्रश्न निकाली लावण्याची मागणी वारंवार केली जात आहे.
जरी या चर्चा सध्या प्राथमिक स्तरावर असल्या, तरी सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून थकीत आणि नियमित अशा दोन्ही कर्जदारांना दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. अंतिम निर्णय अर्थसंकल्पातच स्पष्ट होईल. तोपर्यंत शेतकऱ्यांनी अधिकृत घोषणा होईपर्यंत वाट पाहणे आवश्यक आहे.
