Cotton Rate 2026: कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक चिंताजनक बातमी समोर आली आहे. फेब्रुवारी २०२६ च्या अखेरीस कापसाच्या दरात लक्षणीय घसरण नोंदवण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापार करार, देशांतर्गत वाढता पुरवठा आणि निर्यातीतील घट यामुळे कापसाचे भाव दबावाखाली आहेत. महाराष्ट्रातील कापूस पट्ट्यात याचा मोठा परिणाम दिसून येत असून, शेतकरी चिंतेत आहेत.
कापूस दरातील घसरणीची ३ प्रमुख कारणे
१. भारत-अमेरिका व्यापार करार: या नवीन करारामुळे भारतीय कापड उद्योगासाठी निर्यातीच्या संधी वाढणार असल्या तरी, सध्या देशात स्वस्त परदेशी कापूस आयात होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. यामुळे स्थानिक बाजारात व्यापारी सावध पवित्रा घेत आहेत. २. जागतिक बाजारपेठेतील मंदी: अमेरिकन फ्यूचर्स मार्केट आणि ब्राझीलमधील अतिपुरवठ्याच्या चिंतेमुळे जागतिक स्तरावर कापूस दर ७६-७८ अमेरिकन सेंट प्रति पौंडपर्यंत खाली आले आहेत. ३. देशांतर्गत मागणीत घट: कापूस धागा आणि कपड्यांच्या निर्यातीत जानेवारीत सुमारे ४% घट झाल्याने मिल्सकडून कापसाची मागणी कमी झाली आहे.
सध्याची बाजार स्थिती: महाराष्ट्रातील प्रभाव
महाराष्ट्रातील विदर्भ आणि मराठवाड्यात कापसाचे दर शेतकऱ्यांच्या अपेक्षेपेक्षा कमी आहेत.
- अमरावती आणि यवतमाळ: या भागात सीसीआय (CCI) कडून खरेदी सुरू असली तरी, खाजगी बाजारात व्यापारी केवळ ७,२०० ते ७,३५० रुपये प्रति क्विंटल दर देत आहेत.
- नुकसान: जानेवारीत कापसाला ८,००० रुपयांपर्यंत भाव मिळत होता, मात्र फेब्रुवारीत यात ५०० ते ७०० रुपयांची घसरण झाली आहे.
मुख्य कापूस दर निर्देशांक (फेब्रुवारी २०२६)
| मापदंड | आजचे अंदाजित मूल्य | बदल (जानेवारीपासून) |
| सरासरी दर (प्रति क्विंटल) | ₹ ७,३०० – ₹ ७,५०० | – ₹ ५०० (घसरण) |
| एस-६ कापूस (प्रति कॅंडी) | ₹ ५४,००० | – ₹ १,२०० (घसरण) |
| जागतिक दर (पौंड) | ६१ – ६५ सेंट | स्थिर / अल्प वाढ |
शेतकऱ्यांसाठी भविष्यातील संधी
तज्ज्ञांच्या मते, ही घसरण तात्पुरती असू शकते. २०२६-२७ च्या हंगामात जागतिक उत्पादन ३% ने कमी होण्याचा अंदाज आहे, ज्यामुळे वर्षाच्या मध्यात दरात पुन्हा सुधारणा होऊ शकते.
- सल्ला: ज्या शेतकऱ्यांकडे साठवणुकीची क्षमता आहे, त्यांनी बाजाराचा कल पाहूनच कापूस विक्रीचा निर्णय घ्यावा.
- सरकारी हस्तक्षेप: सीसीआय खरेदीला मुदतवाढ मिळाल्यास दरातील पडझड थांबण्यास मदत होईल.
निष्कर्ष: कापसाच्या दरातील ही अस्थिरता जागतिक व्यापाराशी जोडलेली आहे. शेतकऱ्यांनी केवळ स्थानिक बाजारावर अवलंबून न राहता ‘कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’च्या (CCI) खरेदी केंद्रांची आणि जागतिक ट्रेंडची माहिती घेणे आवश्यक आहे.
